बिलासपुर :– छत्तीसगढ़ में फर्जी जाति प्रमाणपत्र के लिए चतुर्थ वर्ग से लेकर प्रथम श्रेणी के अधिकारी तक नौकरी हथियाने वाले अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ बर्खास्तगी की कार्रवाई करने सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किया है। जानकारी के अनुसार विभिन्न विभागों में पदस्थ ऐसे 100 लोग हैं जिन पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है। इसको लेकर प्रदेश के सभी विभाग अध्यक्षों, राजस्व मंडलों, संभागीय आयुक्तों, सभी विभागाध्यक्षों, कलेक्टरों, जिला पंचायतों के सीईओ को निर्देश जारी कर में ऐसे अधिकारियों की सेवाएं समाप्त करने को कहा है जिनके जाति प्रमाण पत्र छानबीन समिति ने फर्जी पाए हैं।
अब तक क्या कार्रवाई मांगी जानकारी
सचिव डॉ, कमलप्रीत सिंह ने अधिकारियों को कहा है कि उन प्रकरणों में सामान्य प्रशासन विभाग के नियम-निर्देशों के अनुपालन में अब तक क्या कार्रवाई की गई है। उन सभी प्रकरणो में की गई कार्रवाई की सारी जानकारी तत्काल सामान्य प्रशासन विभाग और आदिम जाति व अनुसूचित जाति विभाग को उपलब्ध कराएंगे। हलांकि इसके पूर्व भी इस मामले की जानकारी मांगी गई थी पर आज तक जानकारी किसी विभाग से मुख्यालय नहीं भेजी गई है। प्रकरणों से संबंधित जानकारी 7 दिनों के भीतर देने के आदेश दिए गए हैं।
शीघ्र सुनवाई का करें अनुरोध
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा दिए गए निर्देश के अनुपालन में सभी विभागों से संबंधित ऐसे प्रकरण जिनके जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र छानबीन समिति द्वारा फर्जी व गलत पाए गए हैं। उन्हें तत्काल सेवा, महत्वपूर्ण पदों से हटा दिए जाएं। ऐसे सर्भी प्रकरणों में महाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ के माध्यम से शीघ्र सुनवाई करने के लिए उच्च न्यायालय से अनुरोध किया जाए और ऐसे प्रकरण जिनमें न्यायालय से
स्थगन आदेश प्राप्त नहीं हैं, उन्हें तत्काल सेवां से बर्खास्त किया जाए।
पहले दायर करें कैविएट
आदेश में डॉ, कमलप्रीत सिंह ने कहा है कि सेवा समाप्ति का आदेश जारी करने के पहले प्रशासकीय विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में कैविएट दायर किया जाए। जिन प्रकरणों में न्यायालय का स्थगन प्राप्त हो, उनमें सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के अनुसार विधि विभाग द्वारा समीक्षा की जाए और प्रशासकीय विभाग द्वारा स्थगन समाप्त करने की कार्रवाई तत्परत्तापूर्वक की जाए।
प्रदेश में 267, जिले में करीब 100 प्रकरण
सामान्य प्रशासन विभाग ने 5दिसंबर 2020 को जाति प्रमाण पत्र छानबीन समिति द्वारा जारी सूची सभी विभागों को भेजी थी, जिसमें करीब 267 अधिकारी और कर्मचारियों के नाम शामिल थे। इनमें से करीब 100 अधिकारी व कर्मचारी जिले से हैं जो फर्जी जाति प्रमाण पत्र के जरिए नौकरी कर रहे हैं।
इन विभागों में कार्यरत हैं फर्जी प्रमाण पत्र धारी
भिलाई इस्पात संयंत्र, सामान्य प्रशासन विभाग, आदिम जाति कल्याण विभाग,राजस्व विभाग, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, लोक स्वास्थ्य एवं अभियंत्रिकी विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग,जल संसाधन विभाग, पंचायत विभाग समाज कल्याण विभाग, वाणिज्य कर विभाग,कृषि विभाग, गृह विभाग, खादी ग्रामोद्यायोग विभाग,उर्जा, वाणिज्य उद्योग विभाग,तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा विभाग,नगरीय प्रशासन विभाग, वन विभाग, सहकारिता विभाग, लोक निर्माण विभाग, योजना आर्थिक साख्यिकी विभाग,पशु चिकित्सा विभाग, खेल एवं युवा कल्याण विभाग, बैंक, केन्द्रीय स्वास्थ्य विभाग,, राष्ट्रीय औद्यौगिक संस्थान रायपुर, भारतीय जीवन बीमा निगम, रेलवे, पं. रविशंकर यूनिवर्सिटी,केन्द्रीय उत्पादन एवं सीमा शुल्क विभाग, डाक-तार विभाग,दूरदर्शन केन्द्र, सीआरपीएफ,कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय में पदस्थ अधिकारी व कर्मचारी शामिल हैं।
फर्जी जाति प्रमाण के सहारे नौकरी कर रहे लोगों की सूची प्राप्त हुई है, जल्द ही इन पर नियम व निर्देशानुसार कार्रवाई आरंभ की जाएगी।
– बी सारांश मित्तर, कलेक्टर, बिलासपुर
