दिल्ली
सीमा पर चीन की कायराना हरकत के बाद सरकार ने हर मोर्चे पर चीन को सबक सिखाने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। इसकी शुरुआत सरकार ने टेलीकॉम सेक्टर से कर दी है।
अब सरकार ने चीन को आर्थिक रूप से पस्त करने की तैयारी शुरू कर दी है। सरकार ने फैसला लिया है कि टेलीकॉम मंत्रालय के अधीन काम करने वाली कंपनी बीएसएनएल की 4जी टेक्नोलॉजी की स्थापना में चीन की कंपनियों को दूर रखा जाएगा। जानकारी के मुताबिक संचार मंत्रालय ने बीएसएनएल को इसके बारे में निर्देश दे दिया है। खास बात ये है कि सरकार अब जारी किये टेंडर को वापस लेगी और चीनी कंपनियां अब इससे बाहर की जाएंगी।
दरअसल, सरकार बीएसएनएल को पुनर्जीवित करने के लिए इन दिनों कई प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में बीएसएनएल की 4जी सेवा की स्थापना भी है। 4जी सेवा की स्थापना के लिए टेंडर की प्रक्रिया चल रही है। सूत्रों के मुताबिक इस टेंडर में चीनी कंपनियों को रोकने के लिए टेंडर को नए नियमों के साथ फिर से जारी करने का निर्देश दिया गया है। चीनी उपकरणों को लेकर भारत सरकार के सख्त रवैये को देखते हुए अब 5जी टेक्नोलॉजी के टेंडर में भी चीनी कंपनियों को कोई मौका सरकार नहीं देगी।
