हिंद स्वराष्ट्र नई दिल्ली : पिछले दिनों एचडीएफसी बैंक (HDFC Ltd.) और एचडीएफसी लिमिटेड (HDFC Ltd.) के मर्जर को आरबीआई (RBI) से मंजूरी मिलने के बाद अब एक और नया अपडेट आया है। नए अपडेट के तहत पेंशन फंड रेग्युलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (Pension Fund Regulatory and Development Authority) ने एचडीएफसी लिमिटेड (HDFC Ltd.) के अपनी बैंकिंग सहयोगी एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank) के साथ विलय से पहले उसके संविधान (Constitution) में बदलाव को मंजूरी दे दी है.
निदेशक मंडल ने जनवरी में दी थी मंजूरी
इसके साथ ही पीएफआरडीए (PFRDA) ने निर्देश दिया है कि निगम (PFRDA) से जुड़े एनपीएस (NPS) ग्राहकों की सेवाएं किसी भी हाल में प्रभावित नहीं होनी चाहिए. इस साल की शुरुआत में एचडीएफसी लिमिटेड (HDFC Ltd.) और एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank) के निदेशक मंडल ने मर्जर को मंजूरी दे दी थी. मर्जर पूरा करने के लिए अलग-अलग जगह से मंजूरी ली जानी है. एक अनुमान के मुताबिक एचडीएफसी से करीब एक करोड़ एनपीएस ग्राहक जुड़े हैं।
पीएफआरडीए ने मर्जर के लिए रखी यह शर्त
इससे पहले एचडीएफसी (HDFC) ने शुक्रवार को शेयर बाजार को बताया था कि एचडीएफसी लिमिटेड को 8 जुलाई, 2022 को पीएफआरडीए नियम, 2018 के अनुसार अपनी स्थिति में बदलाव के संबंध में पीएफआरडीए (PFRDA) से मंजूरी मिल गई है. इसकी शर्त यह है कि योजना के कारण एचडीएफसी लिमिटेड (HDFC Ltd.) से जुड़े एनपीएस ग्राहकों (NPS Customer) की सर्विस प्रभावित नहीं होनी चाहिए.
एनएसई और बीएसई से भी एनओसी मिली
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने कहा कि विलय योजना के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI), राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) और संबंधित शेयरधारकों के साथ योजना में शामिल कंपनियों के लेनदारों सहित विभिन्न वैधानिक और नियामक मंजूरियां ली जानी हैं. इससे पहले इस सप्ताह की शुरुआत में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने इस मर्जर प्रपोजल को मंजूरी दी थी. मर्जर प्रपोजल के लिए एनएसई और बीएसई से भी एनओसी मिल गई है.
