हिंद स्वराष्ट्र अम्बिकापुर : आरटीओ उड़नदस्ते पर अवैध वसूली आरोप वाहन चालकों ने लगाया है। प्रतापपुर क्षेत्र में अंबिकापुर का आरटीओ उड़नदस्ता वाहन ट्रक व पिकप चालकों से रोजाना अवैध वसूली करने में लगा है। अवैध वसूली से परेशान वाहन चालकों ने प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। आरटीओ द्वारा की जा रही इस अवैध वसूली की जानकारी तब मिली जब सूरजपुर से प्रतापपुर की ओर जाते वक्त वाहन चालकों को कपसरा घाट के ऊपर आरटीओ का उड़नदस्ता वाहन खड़ा मिला। इसमें मौजूद आरटीओ के कर्मचारी अन्य प्रदेशों के सभी व्यवसायिक वाहन जिसमें ट्रक व पिकप शामिल थे उन्हें रुकवाकर उनके चालकों से प्रवेश शुल्क के नाम पर एक हजार से लेकर दो हजार तक की अवैध वसूली की जा रही थी। इस संबंध में जब वाहन चालकों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि आरटीओ उड़नदस्ते ने व्यवसायिक वाहन चालकों को त्रस्त कर रखा है। आरटीओ के यह कर्मचारी प्रवेश शुल्क के नाम पर बिना कोई रसीद दिए बाहरी राज्यों से आने वाले ट्रकों से दो हजार व पिकप से एक हजार की वसूली कर रहे हैं। ट्रक चालकों ने बताया कि हमारे पास वाहन से संबंधित पंजीयन प्रमाण पत्र, बीमा, फिटनेस, ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट, प्रदुषण सहित सभी जरूरी दस्तावेज होने के बावजूद पैसे की मांग करते हैं । पैसे नहीं देने पर जांच के नाम पर दस्तावेज लेकर जब्त कर लेते हैं।
दस्तावेज वापस मांगे जाने पर धौंस दिखाते हुए कहते हैं कि पहले पैसा दो तभी दस्तावेज मिलेंगे फिर हमें मजबूर होकर पैसा देना ही पड़ता है। ट्रक चालकों ने कहा कि हम भाड़े का माल लेकर आना जाना करते हैं जिसमें इतनी कमाई नहीं हो पाती की हम आरटीओ को मुफ्त का पैसा दे सकें। जानकारी के अनुसार आरटीओ का यह उड़नदस्ता वाहन प्रतापपुर क्षेत्र के कप्सरा घाट, दुरती, गोंदा, सत्तीपारा, भैसामूड़ा, दवनकरा, सेमरा, पोंड़ी मोड़, घाट पेंडारी व नवाधकी जैसे स्थानों में अवैध रूप से चेकप्वाइंट लगाकर व्यवसायिक वाहनों से वसूली करता है। आरटीओ की इस अवैध वसूली से निजात दिलाने वाहन चालकों ने छत्तीसगढ़ शासन से मांग की है।
बता दें कि केन्द्र सरकार के सड़क परिवहन मंत्रालय ने 10 सितंबर 2021 को छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों को आरटीओ द्वारा लगाया जा रहे चेक प्वाइंट को बंद करने का आदेश जारी किया था। आदेश में कहा गया था कि 2017 में जीएसटी लागू होने से जीएसटी में देश के सभी वाहनों के डाटा आनलाइन हो चुके हैं। इसलिए आरटीओ द्वारा कहीं पर भी इस तरह के चेक प्वाइंट लगाकर वाहनों की चेकिंग करने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। इसके बावजूद आरटीओ के अधिकारी केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के आदेश को दरकिनार करते हुए अपने मातहतों से जहां मर्जी वहां चेकप्वाइंट लगवा कर वाहन चालकों से अवैध वसूली करवा रहे हैं।
