प्रशान्त कुमार पाण्डेय
19 जून को नायब तहसीलदार की अनुमति से हुए नाबालिक की शादी पर प्रशासनिक अमला अब भी है खामोश ।
बता दें कि 19 जून को राजपुर के तहसीलदार सुरेश राय द्वारा एक नाबालिक बालक को विवाह करने की अनुमति देकर उसका विवाह संपन्न कराया गया था जबकि नाबालिक व उसके परिजनों द्वारा राजपुर तहसीलदार सुरेश राय को पहले ही बताया गया था की लड़का नाबालिक है एवं उसके दस्तावेज तहसीलदार कार्यालय में तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत भी किया गया था और यह सब जानते हुए भी राजपूर तहसीलदार सुरेश राय ने नाबालिक बालक को विवाह करने की अनुमति प्रदान की।
गौरतलब है कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित आयु पर ही विवाह किया जा सकता है यह जानते हुए भी तहसीलदार ने नाबालिक बालक को विवाह करने की अनुमति कैसे दी क्या राजपूर तहसीलदार को भारतीय कानून की सही जानकारी नहीं है क्या फिर उन्होंने नियमों को ताक पर रखते हुए एक नाबालिग बालक को विवाह करने की अनुमति दे दी।
पूरे मामले को काफी दिन हो जाने पर जब हमने राजपूर तहसीलदार सुरेश राय से जांच के बारे में जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि मुझे और भी काम है मेरे पास एक ही मामला नहीं होता है ऐसा कह कर उन्होंने इस बात से अपना पल्ला झाड़ लिया लेकिन सवाल तो यह उठता है कि इतने दिन बीत जाने के बाद भी बाल विकास विभाग एवं प्रशासनिक अमला इस बात पर सुध नहीं ले रहा है, और कानून के रक्षक ही इस प्रकार से अपनी गलतियों पर पर्दा डालकर खुद को माफ करते रहे और सच्चाई सामने आने के बाद भी अपना पल्ला झाड़ते रहे तो लोगों को उस कानून पर कैसे भरोसा हो सकता है।
राजपुर तहसीलदार का गोलमोल जवाब और काफी दिनों के बाद भी इस मामले पर कोई भी कार्यवाही ना करना राजपुर तहसीलदार को सवालों के घेरे में खड़ा करता है।
ऐसे में सवाल यह उठता है कि जब नाबालिक ने विवाह अनुमति हेतु अपने दस्तावेज सामने रखे थे तब उस समय तहसीलदार ने उन सब चीजों पर बारीकी से ध्यान क्यों नहीं दिया और इतनी बड़ी लापरवाही हो जाने के बाद भी उसपर ध्यान नहीं दिया
उसका जिम्मेदार कौन होगा यह एक बड़ा सवाल है।
नाबालिक एवं उसके परिजनों द्वारा जब तहसीलदार से विवाह के लिए अनुमति ले ली गई थी तो उसके बाद क्या उन्हें दोषी ठहराया जा सकता है या फिर उस व्यक्ति को दोषी ठहराना सही होगा जिसने यह जानते हुए भी विवाह की अनुमति दी की बालक अभी नाबालिक है।
